PM मोदी से लगाई निगम शिक्षकों ने सैलरी दिलाने की गुहार

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उनके वेतन और अन्य बकायों के भुगतान कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है. निगम के शिक्षकों के एक संघ ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पांच महीने से वेतन न मिलने को लेकर कार्रवाई की मांग की है.उनका कहना है कि पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण वो तनाव में काम कर रहे हैं.

नगर निगम शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को लिए पत्र में कहा है कि ”उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सभी विभागों में पिछले पांच माह से वेतन एवं पेंशन नहीं मिल पा रहा है. शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को पिछले पांच माह यानी कि अप्रैल 2020 से पेंशन का भुगतान भी नहीं हुआ है. इसी कारण सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य व शिक्षक बेहद परेशान हैं. उनमें से अधिकतर के पास पेंशन के अलावा कोई अन्य आजीविका का सहारा भी नहीं है. पेंशनर भुखमरी के कगार पर है.

वृद्ध पेंशनर उधार मांग-मांग कर अब थक गया है और अब दुकानदार भी उधार देने से मना कर रहा है. ऐसे में अब क्या करें? समझ से परे है? कुछ पेंशनर बिना पैसे अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं और बिना पेंशन के कई पेंशनर असमय मौत के काल ग्रास में समा गए हैं. पेंशनर का जीवन किसी भी प्रकार से आज सामान्य स्थिति में नहीं है. यही स्थिति अन्य विभागों की भी है. लेकिन विभाग को बार-बार लिखने पर भी विभाग ने आज तक उन्हें पेंशन देने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी विभागों के पेंशनर की वृद्ध अवस्था ,आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव ने उनका जीवन कष्टदायक कर दिया है. पेंशनर की स्थिति को देखते हुए उनकी बकाया 5 माह की पेंशन तुरन्त दी जाए.”

नगर निगम शिक्षक संघ महासचिव राम निवास सोलंकी ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सभी विभागों के A,B,C,D कर्मचारियों को चार-पांच महीनों से वेतन न मिलने के कारण सभी विभागों के कर्मचारी आज भुखमरी, तंगहाली का जीवन यापन करने पर मजबूर हैं. इस कारण अधिकतर विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. लिहाजा सभी विभागों में कार्य लगभग ठप पड़ा हुआ है. सोलंकी ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्र से सीधा फंड दिल्ली नगर निगमों को देने का प्रावधान करें. ताकि इस समस्या का स्थाई हल हो सके और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी विभागों के कर्मियों को समय पर वेतन मिल सके.

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