कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार : बीजेपी

नई दिल्ली. बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों, सरकारी अस्पतालों की दयनीय हालत, राशन वितरण में हो रही धांधली और गर्मी के मौसम में पानी के लिए तरस रही जनता की परेशानियों के लिए आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. 

बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के निजी अस्पताल के प्रबंधकों के बीच सांठगांठ का आरोप भी लगाया है. विधायकों का कहना है कि निजी अस्पतालों ने सस्ते और रियायतों दामों में दिल्ली सरकार से जमीन ली. संकट के इस समय में अस्पतालों को कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करना चाहिए था. पर, इसके विपरीत यह अस्पताल मरीजों से मोटी रकम वसूलने में लगे हुए हैं.  

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को दिल्ली के मौजूदा हालात पर पत्रकार वार्ता की. विधायकों ने कहा कि दिल्ली के करीब ऐसे 62 निजी अस्पताल हैं जो सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेकर बनाए गए हैं. 

उन्होंने बताया कि अपोलो अस्पताल को महज एक रुपये में 15 एकड़ जमीन दी गई थी. इस जमीन के बदले में सरकार और अस्पताल प्रशासन के बीच समझौता हुआ कि अस्पताल में 33 फीसद बेड दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे और 40 फीसद मरीजों का ओपीडी में मुफ्त इलाज किया जाएगा.

ऐसे ही कई समझौते दिल्ली के कई निजी अस्पतालों के साथ दिल्ली सरकार के हुए थे कि गरीबों का मुफ्त इलाज अस्पतालों में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दिल्ली के 62 निजी अस्पतालों में करीब तीन हजार बेड हैं. इन अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का निःशुल्क इलाज हो सकता है, लेकिन सरकार की सांठगांठ के चलते मोटी रकम वसूली जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने कहा कि विधानसभा में जब कोरोना पर चर्चा हुई तो उन्होंने बीजेपी विधायक दल की ओर से मुफ्त व रियायती दरों पर जमीन लेकर बनाए गए निजी अस्पतालों का मामला सदन में उठाया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त व रियायती दरों पर जमीन लेकर बने इन निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का प्रबंध करने को सरकार से कहा है. उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली सरकार पहले ही उनके सुझावों पर अमल कर लेती तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती.

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